well subsidy :- नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्र शासनाच्या सिंचन योजने अंतर्गत. देण्यात येणाऱ्या विहिरीच्या अनुदानात मोठा बदल करण्यात आला आहे. आणि 4 नोव्हेंबर रोजी आलेल्या नवीन GR मध्ये हे नवीन बदल जाहीर केले आहेत. विहिरीच्या किमतीला कमाल मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 04 लाख रुपये करण्यात येत आहे.तर आज आपण या योजनेत झालेल्या बदलांबद्दल संपूर्ण माहिती घेऊया.
मित्रांनो सिंचन विहीर अनुदान योजना आता मागेल त्याला विहीर अनुदान योजना झालेली आहे. या योजनेअंतर्गत चार लाख रुपये अनुदानात अंतराची अट रद्द करण्यात आली आहे. आता प्रत्येकाला अर्ज करता येणार आहे. अशा प्रकारच्या नवीन बदलाचा आता ही विहीर अनुदान योजना राबवली जाणार आहे. यासंबंधी शासन निर्णयाच्या संदर्भातील नवीन मार्गदर्शक सूचना. या राज्य शासनाच्या माध्यमातून निर्गमित करण्यात आले आहेत. यामध्ये आता अर्ज करण्यासाठी अटी मध्ये खूप मोठी सवलत दिली जाणार आहे. तर काय आहे चार नंबरचा जीआर आता आपण पाहूया. well subsidy
शासनाचा नवीन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
मित्रांनो नवीन आलेल्या GR नुसार आता अर्ज करण्यासाठी पात्रतेच्या अटी आपण पाहूया .
- अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराकडे कमीत कमी एक एकर जमीन असणे आवश्यक आहे.
- महाराष्ट्र भूजल अधिनियम १९९३ च्या कलम तीन अनुसार अस्तित्वातील पेजल श्रोताच्या. 500 mtr परिसरात नवीन विहीर घेण्यास प्रतिबंध गाजण्यात आलेले आहेत .
- त्यामुळे अस्तित्वातील पेजल स्रोताच्या पाचशे मीटर परिसर परिसरात सिंचन विहीर साठी अर्ज करू नये .
- तसेच दोन सिंचन विहिरीमधील अंतर हे 100 mtr अंतराची अट पुढील बाबींना लागू असणार नाहीये.
- जसे की दोन सिंचन विहिरीमधील किमान दीडशे मीटर अंतराची अट ही run of zone तसेच अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्र रेषेखातील कुटुंबा करता लागू करण्यात येणार नाही .
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहीर मंजूर करताना खाजगी विहिरीपासून दीडशे मीटर अंतराची अट लागून राहणार नाहीये.
- लाभधारकाच्या सातबारावर याआधीची विहिरीची नोंद असू नये
- लाभधारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा
- एकापेक्षा अधिक लाभदारात संयुक्त विहीर घेऊ शकतील
- मात्र त्यांचे एकूण सलग जमिनीचे क्षेत्र हे एक एकर पेक्षा जास्त असावे.
- ज्या लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ घेण्यात येईल देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्ड धारक असला पाहिजे.
मागेल त्याला विहीर या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी
- इच्छुक उमेदवारांनी विहित नमुन्यातील अर्ज प्रपर्त प्रपत्र अर्ज अर्जाचा नमुना व संमती पत्र सोबत जोडलेले असावे .
- ऑनलाईन किंवा ग्रामपंचायतच्या अर्ज पेटीत अर्ज टाकावेत
- ऑनलाईन व्यवस्था करण्यात तयार झाल्यावर लाभार्थ्यांची शक्यतोवर ऑनलाईन अर्ज करावा
- अर्जासोबत कोणकोणती कागदपत्रे जोडावीत अर्जासोबत जोडण्यासाठी उमेदवाराचा आधार कार्ड
- मतदान कार्ड
- सातबारा ऑनलाइन सातबारा ऑनलाइन उतारा
- जॉब कार्ड ची झेरॉक्स
- सामुदायिक विहीर असल्यास सर्व लाभार्थी म्हणून एक एकर पेक्षा अधिक सलग जमीन असल्याचा पंचनामा
- सामुदायिक विहीर असल्यास समुपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांचे करार पत्र
- अर्ज करणाऱ्या उमेदवार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर त्याचे प्रमाणपत्र
- उत्पन्नाचा दाखला जातीचे प्रमाणपत्र
- आणि पासपोर्ट साईज फोटो आवश्यक आहेत
अनुदान विहिरीसाठी लाभधारक निवड करताना गाव पातळीवर . एका आर्थिक वर्षात मंजुरी व साहित्याचे प्रमाण 60:40 राखण्यात येणार आहे. अधिक विहिरींची मागणी असल्यास सुरू असलेले विहिरीचे कार्य पूर्ण होत जातील. तसतसे पुढील नवीन विहिरींना मान्यता देण्यात येणार आहे .या सदर खालील सर्व बाबींची पूर्तता होत असल्यास .कोणत्या ग्रामपंचायतीत एकाच वेळी कितीही विहिरींचे कामे सुरू करता येऊ शकतात .या संदर्भात लोकसंख्येनुसार विहीर मंजुरीची अट रद्द करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दिनांक 24 ऑगस्ट 2022 च्या 2012 च्या कार्यसंदर्भातील सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार बोरवेल अनुदेय नाहीये. तथापि शासन परिपत्रक क्रमांक 17 ऑक्टोबर 2011 आणि विंधन विहीर अनुज्ञ आहे. pm krushi sinchan योजनेमध्ये दिलेल्या उद्दिष्टानुसार राज्यात 387500 विहिरी घेण्यास.
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने मान्यता दिली आहे . त्यानुसार बांधण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत निहाय्य व तालुका न्याय विहिरीसाठी लाभार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात येणार आहे. तथापि अद्यावत भूजल मूल्यांकनुसार यातील काही तालुके किंवा गावांमध्ये विहिरी घेण्यास बंदी असल्यास तशी बंदी अमलात येणार आहे . भूजल सर्वेक्षण योजना यंत्रणेच्या व्याख्येप्रमाणे semi critical, critical, over exploded क्षेत्रामध्ये फक्त समूहवीर हाती घेता येऊ शकतात .असा समूह तयार करताना एकापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा समूह असावा. समूहातील शेतकऱ्यांनी करारनामा करून उपलब्ध होणारे पाणी योग्य प्रमाणात वापरतील असे प्रमाणित करण्यात येणार आहे. करावे लागणार आहे असे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीमार्फत अशी कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
विहीर कोठे खोदावी
- दोन नाल्यांमधील क्षेत्रात व नाल्यांच्या संगमाजवळ जिथे मातीचा किमान 30 सेंटिमीटर चा थर व किमान पाच मीटर खोलीपर्यंत मऊ खडक आढळतो
- नदी व नाल्याजवळील उथळ गाळाचा प्रदेशात
- जमिनीच्या सखल भागात जेथे किमान 30 सेंटिमीटर पर्यंत मातीचा थर व किमान पाच सेंटीमीटर खोलीपर्यंत मुरूम आढळतो
- नाल्यांच्या तीरावर जेथे उंचवटा आहे तेथे
- परंतु सदर उंचावर 54 किंवा चिकन माती नसावी गंधाट व गर्द पानांच्या झाडाच्या प्रदेशात
- नदी व नाल्यांचे जुने प्रवाह पात्र
- जेथे आता नदीपात्र नसताना देखील वाळू रीती व गारगोट यांचा थर दिसून येतो
- नदीचे नाल्यांचे गोलाकार वळणाच्या आतील भूभागात
- अचानक दमट वाटणाऱ्या अथवा असणाऱ्या जागेत
- याबाबत सुद्धा नवीन आदेश आलेले आहेत
- भूपृष्ठभागावर खडक दिसणाऱ्या जागेत
- डोंगराचा कडा व आसपासचे दीडशे मीटरच्या अंतरावर
- मातीचा थर 30 सेंटिमीटर पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात
- मुरमाची खोली पाच मीटर पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात
करताना खाली काळा खडक पाषाण लागल्यास मशीन वापरून पुढे दुखत काम करता येते . मात्र त्यांनी खर्च वाढतो म्हणून पुढील खोदकाम न करता . त्या विहिरीचे खोदकाम तेथेच बंद करून पंचनामा करून. पुनर पूर्णत्वाचे दाखले द्यावेत. तसेच 14 क मध्ये नमूद केलेल्या अंदाजपत्रकात मंजूर केलेल्या . खोली इतके काम करूनही एखाद्या वेळेस पाणी लागले नसल्यास तसे नमूद करून विहीर निष्पर ठरविण्यात यावी .अशा दोन्ही प्रकारे अपेक्षित झालेल्या विहिरीत पावसाचे पुरेसे पाणी यावे याकरता शेतात चर खोदकाम व farm bidding करून पाण्याचा निचरा. विहिरी समोरच्या रिचार्ज पीठ मध्ये सोडावा अशाच कशाने संपूर्ण पावसाळ्यात एकदा तरी. चांगला पाऊस पडला तरी ती विहीर भरून जाईल .तसेच गरज असल्यास विहिरीच्या खालच्या बाजूला भूमिकत बंधारा बांधावे. जेणेकरून या विहिरीचे साचलेले पाणी पावसाचे पाणी तीन-चार महिने टिकून राहील. त्याचा उपसा करून संबंधित शेतकऱ्यांनी संरक्षित सिंचन करावे व आपल्या पिकाचे उत्पादकता वाढून आपले उत्पन्न वाढवावे.
well subsidy
महाराष्ट्र हे मोठे राज्य असून प्रत्येक भागाची स्थानिक व भौगोलिक परिस्थिती बिन्नी आहे. त्यामुळे या राज्यासाठी विहिरींचा एकच आकार किंवा दर निश्चित करणे शक्य नाही. ही बाबी विचारात घेऊन विहिरीच्या कामाशी संबंधित तांत्रिक व आर्थिक बाबी निश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरावर खालील समिती स्थापन करण्यात येत आहे. तेव्हा खाली नमूद समितीने गरजेप्रमाणे त्यांच्या जिल्ह्यात निर्गत विहिरीचे तांत्रिक आर्थिक मापदंड. व संकल्प चित्रा बाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करावेत. यामध्ये. well subsidy
- जिल्हाधिकारी
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- उपजिल्हाधिकारी
- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
- कृषी विकास अधिकारी
- बुजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचा प्रतिनिधी
- आणि कार्यकारी अभियंता
यांची एक सर्वांची मिळून समिती असणार आहे .या समितीच्या दिलेल्या रिपोर्टनुसार तुम्हाला विहिरीसाठी अनुदान मिळणार आहे.
अंदाजपत्रकासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या वरिष्ठ बहुवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणे. कडून विहिरीचे मापे निश्चित करून घेण्यात येणार आहेत .सध्याच्या किमतीत झालेली सर्वसाधारण वाढविचारात घेऊन शासन निर्णय. यानुसार दिनांक 17 डिसेंबर २०१२ चे अधिक्रमित करून शासन विहिरीच्या किमतीला कमाल मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 04 लाख रुपये करण्यात येत आहे. well subsidy
Leave a Reply