नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्र सरकार तसेच केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी सोपे जावे. आणि त्यांचे आर्थिक परिस्थिती कमजोर आहे. अशा विद्यार्थ्यांना अनेक प्रकारे स्कॉलरशिप सुद्धा देत असते . त्या अंतर्गतच आता राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण SCHOLARSHIP योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना 60000 रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे . तरी याबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहे.
मित्रांनो शैक्षणिक वर्ष 2022-23 या वर्षांमध्ये राजश्री शाहू महाराज शिक्षण शुल्क SCHOLARSHIP योजना. व डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वस्तीग्रह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत अनुदान वितरित करण्याबाबत. राज्य शासनाच्या कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्ध व्यवसाय व मस्त्य व्यावसाय विभागाकडून. 01 November 2022 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे . या शासन निर्णयानुसार GR महाराष्ट्र राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील . आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राज्यश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 490 लाख रुपये . डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वस्तीगृहनिर्माणबत्ती योजनेसाठी 315 लाख रुपये . असे दोन्ही मिळून 850 लाख रुपये इतके अनुदान वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन GR पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
हे सुद्धा वाचा :-CENTRAIL RAILWAY RECRUITMENT
हे अनुदान चालू आर्थिक वर्षातील लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती करता उपयोगात यावे असे निर्णयांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे . तसेच योजना निहाय्य व बाबनिहाय्य वितरित केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित राहत असल्यास . इतर बाबीसाठी परस्पर वर्ग करू नये. किंवा खर्च करू नये .असे आदेश देण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बन घटकातील विद्यार्थ्यांना . राजश्री शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निर्वाह भत्ता आणि विद्या वेतनाचा लाभ मिळणार आहे .
हे सुद्धा वाचा :- https://digitalpathtech.com/sharad-pawar-gram-samrudhi-yojna-02-11-2022/
या संदर्भातील दिनांक 01 November 2022 रोजी सविस्तर शासन निर्णय पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
सदरचे चालू आर्थिक वर्षातील लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती करता उपयोगात आणावे.
सदरची रक्कम ही राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात MAHADBT प्रणाली द्वारे वितरित करण्याची व्यवस्था संचालक महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे यांच्याकडून करण्यात यावी .
योजना निहाय व बाबनिहाय्य वितरित केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित राहिला असेल तर.
सदर खर्ची इतर बाबीसाठी परस्पर वर्ग करू नये .
आणि तो सन 2022 23 मधील अनुदानाची मागणी करताना विद्यापीठाने दरमहा दहा तारखेपर्यंत योजना निहाय्य वितरित केलेले अनुदान प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबत अहवाल सादर करावा असे.
आदेश या वरील निर्णयांमध्ये महाराष्ट्र शासनाने दिलेले आहेत.
हे सुद्धा वाचा :- https://digitalpathtech.com/flour-mill-subsidy-scheme-31-10-2022/
Leave a Reply