salokha yojna जमिनीवरील वाद संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारची नवी योजना

salokha yojna :- नमस्कार मित्रांनो आता शेतीवरील वाद मिटवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक योजना आणली आहे. चुकीच्या नोंदी, मालकी हक्काचे वाद, शासकीय योजनातील त्रुटी किंवा प्रस्ताव मान्यतेबाबतचे वाद. इत्यादी कारणामुळे शेत जमिनीचे वाद मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. शेत जमिनीचे वाद कलिस्ट स्वरूपात असल्याने ते वर्षांवरचे प्रलंबितेही आहे. हे वाद संपुष्टात यावेत यासाठी सलोखा योजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता सुद्धा देण्यात आली आहे. आज आपण या योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती घेऊया.

मित्रांनो शेत जमिनीचा ताबा आणि वहिवाटी बाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपआपसात वाद होतात. ते मिटवण्यासाठी आणि समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी. महाराष्ट्र सरकारने सलोखा योजना सुरू केली आहे. या योजनेत एका शेतकऱ्याचे नाव वरील शेत जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे. आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर विशेष जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे. असेल तर अशा शेतजमिनी धारकाचे दस्तानच्या अदलाबदलीसाठी. नोंदणी फ्री ती व मुद्रांक शुल्का मध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत दस्त नोंदणीच्या अदलाबदलेसाठी मुद्रांक शुल्क 1000 रुपये आणि नोंदणी शंभर रुपये करण्यात येणार आहे. या योजने मागची भूमिका स्पष्ट करताना सरकारने म्हटले की या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसेच विविध न्यायालयातील प्रकरणी निकाली निघतील. भूमाफियांच्या अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही. salokha yojna

मित्रांनो महाराष्ट्रात एकूण जमीन धारकांची खाते संख्या तीन कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी आहे. एकूण वयोगटदार शेतकरी एक कोटी ५२ लाख इतके आहेत. शेत जमिनीच्या ताब्या संदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे. म्हणजे शेत जमिनीच्या ताब्यात संदर्भात 13 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांमध्ये वाद आहेत .सलोखा योजनेअंतर्गत हे वाद सोडवण्यात येणार आहेत. योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी पंधरा दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे.

black tomato ची शेती करून कमवा लाखो रुपये

पूर्वीच्या काळात जमिनीचे छोटे छोटे सर्वे नंबर असायचे म्हणजे अगदी दोन घंटे तीन गुंठे असे. पुढे कालांतराने कुटुंब वाढत गेले जमीन मात्र तितकीच राहिली .यामुळे जमिनीचे तुकडे पडले आणि जमिनीत पीक घेणे सुद्धा मुश्किल झाला आहे. या बाबीचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने 1947 स*** जमिनींचे एकत्रीकरण आणि तुकडे पाडण्यास प्रतिबंधक करण्याबाबतचा कायदा आणला . या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवण्यात आले आहे.  समजा एखाद्या जिल्ह्या कडे प्रमाणभूत क्षेत्र चाळीस गुंठे ठरले असेल. तर मग या जिल्ह्यातील असे शेतकरी ज्यांची जमीन आजूबाजूला आहे. आणि समजा ती दहा गुंठे वीस गुंठे आहे तर त्यांना एकत्र करून त्यांना एक गट नंबर देण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे क्षेत्र एकत्र झालं पण ताब्या संदर्भात शेतकऱ्यांचे संभ्रम निर्माण झाले. म्हणजे जमीन एकाच्या नावावर आणि या जमिनीचा ताबा दुसऱ्याच्या नावावर असा प्रकार घडले. पुढे याच रूपांतर वादात होऊ लागला. आणि आज रोजी राज्यभरात जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात अनेक प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने आणलेली सलोखा योजना ही तंटामुक्त गाव योजनेसारखीच असेल. ज्यात दोन शेतकरी त्यांच्यात संबंधित शलोक असेल तर. ते एकमेकांच्या ताब्यातील जमिनीवरील वाद मिटवण्यास तयार होतील असेही म्हटले आहे.

IOCL RECRUITMENT 2023 इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन मध्ये 1744 पदांची भरती

एका शेतकऱ्याच्या नावावरील विशेष जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे असेल. आणि त्या शेतकऱ्याने त्याच्या ताब्यातील शेत जमिनीत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 2 (14) च्या व्याख्यानुसार काही सुधारणा केल्या असतील .

तर अशा सुधारणांचा मोबदला ठरवण्यास सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी लागणार आहे.

मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे पुरवण्याची जबाबदारी संबंधित त्या शेतकऱ्यांची असेल.

महसुला अधिकाऱ्याला मालकी हक्क ठरवण्याचा अधिकार नाही हा अधिकार दिवाणी न्यायालयात आहे.

महसूल अधिकारी फक्त मालकीच्या उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे नोंद घेऊ शकतील .

शेत जमिनीच्या बाबतीत याआधी त्याला त्यांनी फॉर्म नंबर 14 भरून पाठवला होता काय आणि गाव नमुना 7 व सदरी काय नंदी आहेत याबाबत ही चौकशी होणार आहे.