Old pension scheme पेन्शन योजनेमध्ये मोठा बदल मुख्यमंत्री शिंदेंची घोषणा

Old pension scheme :-  नमस्कार मित्रांनो तुम्हाला तर माहीतच आहे राज्यभर कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी मोर्चा चालू आहे. अशातच आता शिंदे सरकारने योजनेबद्दल एक नवीन अपडेट दिली आहे. तरी याबद्दल आपण माहिती घेऊया.

मित्रांनो वर्ष 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या ( government employees ) मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. 2018 सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ही सवलत लागू आहे. ती सवलत राज्यात लागू करता येत आहे तथापि जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर मात्र आतापर्यंत मन बाळगण्यात आलेले आहे. old pension scheme

हे सुद्धा वाचा:-job alert रोजगार मेळाव्या अंतर्गत 1111 पदांची भरती

new pension scheme  योजनेमध्ये ही आता एक मोठी सुधारणा ठरणार आहे. कारण की आतापर्यंत central government च्या कर्मचाऱ्यांनाच हे सुविधा उपलब्ध होतील. आता हीच योजना state गव्हर्मेंट च्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा लागू करण्यात आलेली आहे. जुन्या मागण्यांसाठी संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मनधरणीचा हा प्रयत्न असल्याचे समजले जात आहे. राज्यात सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान दिले जात होतं. मात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर सानुग्रह अनुदान किंवा पेन्शन यापैकी ज्याची निवड केली जाईल ते सेवा देण्यात येत होती.

income tax new rule 1 एप्रिल पासून करदात्यांना लागू होणार हे नवीन नियम

हे सुद्धा वाचा :-mahila samman yojna या महिलांना मिळणार मोफत प्रवास सुविधा

कर्मचाऱ्यांनी सेवेत join होताना मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनाpension हवी की अनुग्रह subsidy  हवे याची निवड करायची आहे. आणि त्याच्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना याचा लाभ भेटणार आहे.

typist recruitment कृषी विभागात लिपिक पदाची मोठी भरती

हे सुद्धा वाचा :-crop insurance list या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात आले विम्याचे पैसे असे करा चेक

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चालू असलेल्या संपामुळे संपावर बोलताना उच्च न्यायालयाने काल सांगितले आहे. की सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपवामुळे निर्माण झालेला धोका रोखण्यासाठी व सामान्याचे हितासाठी काय पावले उचलली आहेत ते सांगण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले आहेत. संपामुळे यावर बोलताना राज्य सरकारतर्फे महाअधिवेकता वीरेंद्र सराफ यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. सामान्य नागरिक अत्यावश्यक सेवा पासून वंचित राहू नये. अशी चिंता व्यक्त करत सामान्यांना आता आवश्यक सेवा बाबत अडचण येणार नाही याची खात्री करण्यासाठी तुम्ही कोणते पावले उचलणार असा प्रश्न न्यायालयाने केला. व पुढील सुनावणी ही 23 मार्च रोजी ठेवण्यात आलेली आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याच्या आदेश द्यावे तशी मागणी करणारी जनहित याचिका  Advocate गुण रत्न सदावर्ते यांनी दाखल केली आहे. त्यावरील सोनवणे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला न्यायाधीश संदीप मारणे यांच्या खंडापूर पुढे झाली आहे.