falbag lagvad subsidy :- नमस्कार मित्रांनो केंद्र शासना सोबतच राज्य शासन सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत असते. आता महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी बजेट मंजूर केले आहे. तरी याबद्दल आपण संपूर्ण माहिती घेऊया.
फळबागांचा लागवडीसाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून 01 कोटी 68 लाख रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. हे बजेट महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभाग अंतर्गत पशुसंवर्धन दुग्धविकास आणि मस्ती व्यवसाय विभागाने 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाद्वारे राज्य सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरता पात्र ठरू शकत नाही. अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार स्वर्गवासी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरू केली आहे. तर आज आपण या योजनेसाठी तुम्ही अर्ज कसा करावा पात्रतेच्या काय अटी आहेत याबद्दल संपूर्ण माहिती घेऊया. FALBAG LAGVAD SUBSIDY
महाराष्ट्र शासनाचा नवीन शासन निर्णय येथे पहा
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग वृक्षारोपण योजनेच्या अंमलबजावण्यासाठी सन 2022-23 मध्ये 10450 कोटी रुपयांचे बजेट शासनाने टाकले होते. आणि यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. आता संचालक उपलोत्पादन कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी 2023-24 साठी निधी वितरित करण्याची विनंती संदर्भ क्रमांक चार मधील पत्राद्वारे स्पष्ट केली आहे. सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाकडून 168 लाखांचे वाटप करण्यात आले आहे.
MAHADBT च्या अधिकृत वेबसाइट वर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा
- फुंडकर फळबाग लागवड अनुदान योजना 2023 साठी अर्ज करण्यासाठी सर्वात अगोदर तुम्हाला MAHADBT च्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे लागेल.
- अधिकृत वेबसाईटवर गेल्यानंतर शेतकरी योजना या ऑप्शन वर क्लिक करावे.
- यानंतर त्यांचे युजर अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनीUSER ID आणि पासवर्ड टाकून लॉगिन करावे.
- यानंतर तुम्हाला तिथे अर्ज सोडून शेतकऱ्यांना रुपये 23 रुपये 60 पैसे ऑनलाईन अर्ज शुल्क भरावा लागेल.
- आणि पूर्व समिती नंतर 75 दिवसात सर्व वापसह फळबागांची लागवड करावी लागणार आहे.
- तसेच तालुका कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत केलेल्या परवान्यावर कलम आणि रोपांची उचल केल्यानंतर लागवड करणे आवश्यक आहे.
- शासनाने निश्चित केलेली फळपीके व लागवडीचे अंतर प्रमाणे अनुदान देय राहील जास्त लागवड केलेले कलम रुपये स्वखर्चाने लागवड करणे करावे लागणार आहे.
- परवानावर घेतलेल्या कलम रोपांची लागवड न केल्यास कलम आणि रोपांची रक्कम शासनास परत करावी लागणार आहे.
- तसेच ठिबक सिंचन हे कमीत कमी सात वर्षापर्यंत त्यांच्या शेतात कायम ठेवणे अनिवार्य राहणार आहे.
Leave a Reply