EWS reservation :- नमस्कार मित्रानो काल सर्वोच न्यायालयाने high court एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण मिळणार आहे तर आपण या बद्दल माहिती घेऊ.
आज माननीय सर्वोच न्यायालयाने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. तो म्हणजे आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण (EWS Reservation ).माननीय सर्वोच न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने ३-२ अशा बहुमताने EWS Reservation कायम ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला . केंद्र सरकारने १०३ व्या घटनादुरुस्तीने आर्थिक निकषांवर आर्थिक दुर्बल घटकांना जाहीर केलेले १०% EWS आरक्षण माननीय सर्वोच न्यायालयाने आज वैध ठरवले .२०१९ च्या केंद्र सरकारच्या १०३ व्या घटनादुरुस्ती विरुद्धत सर्वोच्च न्यायालयात ४० हुन अधिक याचिका दाखल झाल्या होत्या . यावर सर्वोच न्यायालयात सुनावणी होऊन २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी निकाल राखून ठेवला होता . आज दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने EWS आरक्षण कायम ठेवत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सामान्य प्रवर्गातील नागरिकांना शिक्षण आणि नोकरीत ( education and government job ) १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद भाजपच्या मोदी सरकारने केली होती. १९९२ च्या इंद्रा सहानी विरुद्ध केंद्र या खटल्यात माननीय सर्वोच्च न्यायालायने ५० टक्के हि आरक्षणाची मर्यादा निश्चित केली होती . EWS आरक्षाणामुळे हि मर्यादा ओलांडली जात होती. परंतु आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयात हि मर्यादा आर्थिक दुर्बल घटकांना सामाजिक समानता देण्यासाठी वाढवण्यात आली आहे असे म्हंटले आहे .
आजच्या सर्वोच न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठात मुख्य न्या. उदय लळीत , न्या बेला त्रिवेदी , न्या दिनेश माहेश्वरी , न्या . रवींद्र भट , न्या . जे . बी . पारडीवाल यांचा समावेश होता .
मुख्य न्या. उदय लळीत आणि न्या . रवींद्र भट यांनी EWS आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल वेगळे मत प्रदर्शित केले.
annabhau sathe कर्ज योजनेद्वारे तरुणांना मिळणार १ लाख रुपये
winter season हिवाळ्यात जनावरांची अशी घ्या काळजी
Leave a Reply