education policy :- नमस्कार मित्रांनो विद्यार्थी तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी मोठी बातमी आहे. कारण आता भारत सरकारने प्रस्तावित केलेल्या केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या मान्य मान्यतेनंतर. 36 वर्षानंतर पहिल्यांदाच नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आले आहे. तर या नवीन शैक्षणिक धोरणाबद्दल आपण संपूर्ण माहिती घेऊया.
मित्रांनो केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर छत्तीस वर्षानंतर पहिल्यांदाच आता नवीन शैक्षणिक धोरण New education policy लागू करण्यात आले आहे. हे नवीन शैक्षणिक धोरण शैक्षणिक वर्ष 2023 पासून लागू केले जाणार आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने central education ministry हिरवा कंदील दाखवला आहे.
go gas dealership हि कंपनी देत आहे मोफत गॅस dealership
यामध्ये मुख्यतः फक्त महत्त्वाची बाब अशी आहे
- दहावीचे बोर्ड बंद केले जाणार आहे. आणि बोर्डाची परीक्षा फक्त बारावी मध्येच होणार आहे.
- तसेच MPhil degree पदवी सुद्धा बंद होणार आहे.
- यासोबतच चार वर्षाचे महाविद्यालयीन पदवी हे सुद्धा बंद होण्याची शक्यता आहे.
- आता पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रभाषातच शिकवले जाईल. तसेच बाकी विषय इंग्रजी असला तर तो optional subject म्हणून शिकवला जाणार आहे.
- म्हणजेच आता येथून पुढे तुम्ही इंग्रजीला ऑप्शनल विषय म्हणून ठेवू शकता.
- पूर्वी दहावी बोर्डाची परीक्षा देणे बंधनकारक होते ते आता बंधनकारक राहिले जाणार नाही.
- नववी ते बारावीच्या पर्या वर्गात सेमिस्टर मध्ये वर्गांची परीक्षा हे सेमिस्टर मध्ये घेतली जाणार आहे.
- शालेय शिक्षण 5+3+3+4 या सूत्रानुसार शिकवले जाणार आहे.
- महाविद्यालयीन पदवी तीन आणि चार वर्षाची असेल.
BOM online loan बँक देत आहे बिना कागदपत्रांचे २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
- म्हणजेच पदवीच्या पहिल्या वर्षात प्रमाणपत्र, दुसऱ्या वर्षी Diploma, आणि तिसऱ्या वर्षी degree मिळणार आहे.
- तीन वर्षाची पदवी अशा विद्यार्थ्यांसाठी आहे ज्यांना उच्च शिक्षण घ्यायचे नाहीये.
- दुसरीकडे उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना चार वर्षाची पदवी करणे बंधनकारक राहणार आहे.
- चार वर्षाची पदवी घेणारे विद्यार्थी एका वर्षात MA करू शकणार आहेत.
- एम ए चे विद्यार्थी आता थेट PhD सुद्धा करू शकणार आहेत.
- तसेच विद्यार्थ्यांना यादरम्यान इतर कोर्सेस करता येतील उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण 2035 पर्यंत 50 टक्के असेल.
- दुसरीकडे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार एखाद्या विद्यार्थ्याला एका अभ्यासक्रमाच्या मध्यभागी दुसरा अभ्यासक्रम करायचा असेल तर तो मर्यादित कालावधीसाठी पहिल्या अभ्यासक्रमांमधून ब्रेक सुद्धा घेऊ शकणार आहे.
- उच्च शिक्षणात सुद्धा अनेक सुधारणा करण्यात आले आहेत. या सुधारणांमध्ये मुख्यतः श्रेणीबद्ध शैक्षणिक प्रशासकीय आणि आर्थिक स्वायत्तता इत्यादी याशिवाय प्रादेशिक भाषांचेही कोर्स सुरू करण्यात येणार आहेत.
- लॅब विकसित केल्या जाणार आहेत तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच national educational technology forum सुरू करण्यात येणार आहे.
Leave a Reply