Compensation subsidy या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार ६७५ कोटी नुकसानभरपाई

Compensation subsidy :- नमस्कार मित्रांनो राज्य सरकारने  मागील वर्षी सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यामध्ये झालेल्या. अतिवृष्टीमुळे व भरपूर परिस्थितीमुळे शेती पिकांच्या व शेती जमिनीच्या नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 6 75 कोटी नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर आपण याबद्दल संपूर्ण माहिती घेऊया.

मागील वर्षी परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान केले होते. आणि यामुळे यासाठी आता राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आणि मागील वर्षी परतीच्या पावसाने केलेल्या नुकसानाचे नुकसान भरपाई देण्यासाठी 675 कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. हा 675 कोटींचा निधी दहा जिल्ह्यांना वाटण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये दहा जिल्ह्यांना हा 675 कोटींचा निधी वाटण्यात येणार आहे. Compensation subsidy

नुकसान भरपाई चा निधी कोणत्या जिल्ह्यांना देण्यात येणार आहे पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

राज्य सरकारने दिलेल्या शासन निर्णयामध्ये म्हटले आहे. पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत या शासन निर्णयाने संपूर्ण रक्कम बिम्स प्रणालीवर आधारित करण्यात येणार असणार आहे. लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वितेश शिस्तीच्या दृष्टिकोनातून संबंधित दिले जिल्हाधिकारी यांना प्रत्यक्ष गरजेनुसार कोषाकारातून रक्कम देणार आहेत. या निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लिखे जोके विहित रहित करण्यात येणार येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे तसे सुद्धा सरकारने आदेश दिलेले आहेत.

mpsc bharti feb 2023 लोकसेवा आयोग भरणार 673 रिक्त पदे

Compensation subsidy :- Hello friends the state govt. last year in the month of September October. 6 75 crore as compensation to the farmers who have lost their crops and agricultural land due to heavy rains and abundant conditions. So let’s get the complete information about it.

gobar dhan scheme पशुपालकांना मिळणार दुहेरी उत्पन्न

Last year, the return rains caused huge losses to the farmers. And due to this now the state government has taken a big decision. And a fund of Rs 675 crore has been sanctioned to compensate for the damage caused by the return rains last year. This fund of 675 crores will be distributed to ten districts. In the first phase, this fund of 675 crores will be distributed to ten districts. Compensation subsidy

आमच्या whatsapp group ला जॉईन होण्यासाठी येथे क्लिक करा

It has been said in the government decision given by the state government. After the panchnama is done, the beneficiaries should be decided and the entire amount will be based on BIMS system. After the beneficiary is determined, Vitesh will give the amount from the treasury to the concerned district collector from the point of view of discipline. The government has also ordered that the expenditure to be incurred from this fund should be kept at the level of the office to be deregulated.

शासनाचा नवीन GR  येथे पहा